भ्रष्टाचार के खिलाफ जनयुद्ध

जागो देशवासियों...

अभी नहीं तो कभी नहीं.

        

         देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये एक ऐसे कठोर कानून की आवश्यकता है जो कम से कम समय में भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे धकेल सके । अतः देश में जनलोकपाल लागू होना चाहिये । यह जनता के लिये जनता के द्वारा बनाया गया कानून है । इस कानून के लागू होने से देश में निश्चित रुप से भ्रष्टाचार कम होगा, समय पर न्याय मिल सकेगा, लूटा गया धन वापस मिल सकेगा, देश में अमन चैन कायम होगा, मिलावटखोरी बंद होगी, नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद खत्म होगा, देश में बडे-बूढे, बच्चे जवान, स्त्री-पुरुष निर्भय होकर जी सकेंगे ।

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          जन लोकपाल को सरकार द्वारा लागू करवाने के लिये श्री अन्ना हजारे ने एक जनआन्दोलन की शुरुआत की है । श्री अन्ना ने प्रधानमंत्री डा. मनमोहनसिंह को अल्टीमेटम दिया है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून "जन लोकपाल बिल" लागू करें । इसके कानून के अनुसार भ्रष्टाचार करने पर किसी भी व्यक्ति को जल्द और सख्त सजा हो सकेगी ।

जन लोकपाल बिल क्या है ?

           जस्टिस संतोष हेगडे, प्रशांत भूषण, अरविन्द केजरीवाल, किरण बेदी व अन्य प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा बनाया गया यह विधेयक जनता के द्वारा वेबसाईट पर दी गई प्रतिक्रिया  और  जनता के साथ विचार विमर्श के बाद विधि-विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है ।  इस बिल को शांति भूषण,  जे. एम. लिंगदाह, अन्ना हजारे, श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, महमूद मदानी, आर्क बिशप विन्सेन्ट एम. कान्सेसाओ, सैयद रिजवी, जस्टिस डी. एस. तेवटिया, प्रदीप गुप्ता, कमलकान्त जायसवाल, सुनिता गोदारा, सैय्यद शाह, फजलुर्रहमान वाईजी आदि का समर्थन प्राप्त है । इस बिल की प्रति प्रधानमंत्री एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भैजी गयी थी, जिसका उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है । 

इस कानून में क्या है ?

           1.  इस कानून के अन्तर्गत केन्द्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का गठन होगा ।

          2. ये संस्था निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरह सरकार से स्वतंत्र होगी । कोई भी नेता या सरकारी अधिकारी जांच की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर पाएगा ।

          3. भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कई सालों तक मुकदमे लंबित नहीं रहेंगे । किसी भी मुकदमे की जांच एक साल के भीतर पूरी होगी । ट्रायल अगले एक साल में पूरा होगा और भ्रष्ट नेता, अधिकारी या जज को दो साल के भीतर जेल भेजा जावेगा ।

          4. अपराध सिद्ध होने पर भ्रष्टाचारियों के द्वारा सरकार को हुए घाटे को वसूल किया जावेगा ।

          5. ये आम आदमी की कैसे मदद करेगा ?

                   यदि किसी नागरिक का काम तय समय सीमा में नहीं होता तो लोकपाल दोषी अफसर  पर जुर्माना लगाएगा और वह मुआवजा शिकायतकर्ता को मुआवजे के रुप में मिलेगा ।

         6. अगर आपका राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि तय समय सीमा के अन्दर नहीं बनते हैं, या  पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती तो आप इसकी शिकायत लोकपाल से कर सकते हैं और उसे यह काम एक महिने के भीतर करवाना होगा । आप किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत लोकपाल से कर सकते हैं जैसे- सरकारी राशन की कालाबाजारी, सडक बनाने में गुणवत्ता की अनदेखी, पंचायत निधि का दुरुपयोग, लोकपाल को इसकी जांच एक साल के भीतर करनी होगी ।

          7. क्या सरकार भ्रष्ट और कमजोर लोगों को लोकपाल का सदस्य नहीं बनाना चाहेगी ?

                   ये मुमकिन नहीं है क्योंकि लोकपाल के सदस्यों का चयन जजों, नागरिकों और संवैधानिक संस्थानों द्वारा किया जावेगा न कि नेताओं द्वारा । इनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से और जनता की भागीदारी से होगी ।

          8. अगर लोकपाल में काम करने वाले अधिकारी भ्रष्ट पाये गये तो ?

                    लोकपाल / लोकायुक्तों का कामकाज पूरी तरह से पारदर्शी होगा । लोकपाल के किसी भी क्रमचारी के खिलाफ शिकायत आने पर उसकी जांच अधिकतम दो महिने में पूरी कर उसे बर्खास्त कर दिया जावेगा ।

          9. मौजूदा भ्रष्टाचार निरोधक संस्थानों का क्या होगा ?

                  सीवीसी, विजिलेंस विभाग, सी बी आई की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को लोकपाल में विलय कर दिया जाएगा. लोकपाल को किसी जज, नेता या अफसर के खिलाफ जांच करने व मुकदमा चलाने के लिये पूर्ण शक्ति और व्यवस्था भी होगी.

क्या भ्रष्टाचार का खात्मा संभव है ?
        सत्तर के दशक में हांगकांग में भ्रष्ट माफिया, नेता और पुलिस में गठजोड हो जाने से भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुँच गया था, जिसके विरुद्ध लाखों आमजन सडकों पर आ गये थे । आखिरकार सरकार को जनशक्ति के आगे झुकते हुए स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ( I.C.A.C.)  का गठन करना पडा जिसने सीधी कार्य़वाही करते हुए 160 में से 120 भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया । यह सीधा सन्देश एक मिसाल बन गया और आज हांगकांग का विकास और भ्रष्टाचार की न्यूनता हमारे लिये अनुकरणीय है । 

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आपके जन-समर्थन से भ्रष्टाचार का खात्मा भारत में भी संभव है ।

जन लोकपाल कानून आने से भ्रष्टाचारियों के मन में डर पैदा होगा.

 
          विनीत :  भारत स्वाभिमान ट्रस्ट,  आर्ट आफ लिविंग,  भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी,  अभ्यास मंडल,  अन्य अनेक सामाजिक संगठन  और  प्रबुद्ध नागरिक ।

अपनी बात-

               उपरोक्त बिल में कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जो किसी भी प्रकार से सरकार के कामकाज में बाधक बने ।  

 फिलहाल तो 

          सरकार जनता की दौलत लूट रही है । देश में जेबकटों के लिये कानून है किन्तु उन भ्रष्ट लोगों के लिये नहीं जो जनता के धन से अपनी जेबें भर रहे हैं ।                               -किरण बेदी.

          शरद पंवार जो खुद कई घोटालों में शामिल हैं वे मंत्रियों के उस समूह का नेत्रत्व कर रहे हैं जो लोकपाल बिल के मसौदे में फेरबदल पर विचार कर रहा है । इस समूह में कपिल सिब्बल भी हैं जिन्हें 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में कोई घोटाला नजर नहीं आता ।                                  -अरविन्द केजरीवाल.

स्वाभाविक है कि ये नेता इस कानून को अपनी ओर से कभी भी लागू नहीं होने देंगे ।

               देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह से ही जवाबदेही तय करनी चाहिये । वे ही देश को ये जवाब दें कि ये कानून कब तक लागू किया जा रहा है । और यदि इसे हम लागू नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी राह में वास्तविक रुकावटें क्या आ रही हैं ?